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Chief Election Commissioner ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक बड़ी याचिका दाखिल की गई है! आखिर क्या है इस पूरे मामले का सच? 😱🚨 हाल ही में एडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने Article 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें SIR के दौरान वोटर लिस्ट (Voter List) में कथित गड़बड़ी और वोटर डिलीशन की SIT जांच की मांग की गई है। याचिका में एक बहुत बड़ा आरोप यह लगाया गया है कि CEC ज्ञानेश कुमार ने कुछ अहम फैसले बाकी दो चुनाव आयुक्तों (सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी) की सहमति के बिना ही ले लिए! Indian Express की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 महीनों में दोनों चुनाव आयुक्तों ने कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज की थी, जिसमें Form 6 में बदलाव और वोटर डेटा मैनेजमेंट का केंद्रीकरण (Centralisation) शामिल है। याचिका में Representation of the People Act की Section 32 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि, ध्यान रहे कि यह फिलहाल सिर्फ याचिका में लगाए गए आरोप हैं, अदालत का कोई अंतिम फैसला नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस गंभीर मामले पर क्या रुख अपनाता है? देश से जुड़े इस अहम मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए 'A2 Motivation' चैनल को अभी सब्सक्राइब करें! 🌍 English Description A major petition has been filed in the Supreme Court against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar! What is the real truth behind this massive controversy? 😱🚨 Advocate Shailendra Mani Tripathi has recently filed a petition under Article 32 in the Supreme Court, demanding an independent SIT probe into alleged irregularities in the voter list and voter deletion during the SIR. The petition makes a massive allegation that CEC Gyanesh Kumar took several crucial decisions without the consent of the other two Election Commissioners, Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi! According to an Indian Express report, both commissioners had registered their objections at least 14 times in the last 10 months regarding changes in Form 6 and the centralization of voter data management. The petition strongly demands action under Section 32 of the Representation of the People Act. However, please note that these are currently just allegations made in the petition, and not a final verdict by the court. Now, the biggest question is what stance the Supreme Court will take on this highly sensitive matter. What are your thoughts on this major development? Let us know in the comments below and don't forget to subscribe to the 'A2 Motivation' channel for more informative videos! 👉For Business Inquiries Contact Us At :- Email I'd - " [email protected] " ✅INSTAGRAM : @arvind.aroraj ✅ FACEBOOK PAGE : A2 motivation Arvind Arora ✅ TWITTER : @ArorajArvind ✅Arvind Arora Show Instagram : @thearvindarora.show Please Note :- Some of the pics and footages are not real and not related to content and only used for related visualization purposes. Please do not relate these with any real incidents. #shorts #a2motivation #a2sir #a2_sir #facts #viralvideo #shortmesikho #youtubeshorts #trendingshorts #supremecourt #election #electioncommission #india #indianews #politics #breakingnews #latestnews #news #voter #voterid

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