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सरकार की आलोचना किसी चैनल का लाइसेंस रद्द करने का आधार नहीं । SUPREME COURT Analytics Table
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चंद्रचूड़ ने साफ़ कहा सरकारी नीतियों की आलोचना करना एंटी-नेशनल नहीं है। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिकों की आवाज दबा रही है सरकार को नागरिकों के अधिकार कुचलने का कोई हक़ नहीं। हमारे और वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे इसके लिए आप हमसे फेसबुक @article19india, ट्विटर @Article19_India इंस्टाग्राम Article19india पर जुड़ सकते हैं. Subscribe us on: Facebook: https://www.facebook.com/article19india Twitter: https://twitter.com/Article19B Instagram: https://www.instagram.com/article19india/?hl=en
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