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About Private हो जाएंगे देश के ये 4 सरकारी बैंक ?
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Join Whats App Group - XY Axis Education https://whatsapp.com/channel/0029VbBf4zeEVccPTgSEIu0k -------------------------------------------- Kotak 0 Balance Account Opening Video https://youtu.be/nswIrGPW8pQ ---------------------------------------------- About This Video : in this video we have discussed the news of bank privatization in india सरकार चार सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75 प्रतिशत तक लाने पर विचार कर रही है — सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले एक साल के अंदर इन बैंकों में पब्लिक शेयरहोल्डिंग बढ़ाना सरकार की तात्कालिक प्राथमिकता है, और इसके लिए बाजार की स्थिति देखते हुए ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए शेयर बेचे जा सकते हैं। बैंक भी अपनी अलग-अलग जरूरतों और रणनीति के हिसाब से बाजार से पूंजी जुटा सकते हैं। इस पूरी कवायद का सीधा कारण सेबी का न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग नियम है, जिसके तहत लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सेदारी आम निवेशकों के पास होनी चाहिए। कई सरकारी बैंकों को इस नियम के लिए पहले भी समयसीमा में राहत दी गई थी, और अब सरकार इसी अनुपालन को पूरा करने की तैयारी में है। सरकार की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत पर आने का मतलब होगा कि बाकी 25 प्रतिशत शेयर सार्वजनिक निवेशकों के पास होंगे। इससे शेयर बाजार में इन बैंकों के शेयरों की उपलब्धता यानी पब्लिक फ्लोट बढ़ेगा, ट्रेडिंग के अवसर बेहतर होंगे और बैंकों के वैल्यूएशन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। यहां एक जरूरी बात समझ लीजिए — हिस्सेदारी घटाकर 75 प्रतिशत करना निजीकरण (privatisation) नहीं है। OFS के जरिए शेयर बेचने पर मिलने वाला पैसा सरकार के पास जाता है, बैंक के पास नहीं; इसके उलट अगर कोई बैंक नए शेयर जारी करके पूंजी जुटाता है तो वह पैसा बैंक के पास आता है। दोनों में जमीन-आसमान का फर्क है, और निवेशक अक्सर इन दोनों को एक समझ लेते हैं।रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि सरकार सरकारी बैंकों के एक और दौर के विलय (consolidation) की तैयारी कर रही है, जिसके तहत निजीकरण के लिए दो बैंकों की पहचान की जा सकती है। खबरों के अनुसार नीति आयोग ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को संभावित निजीकरण लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किया है। सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य कम संख्या में बड़े और मजबूत सरकारी बैंक तैयार करना है, जिसके लिए बैंकों की तकनीकी व्यवस्था, भौगोलिक पहुंच और कारोबार के स्वरूप जैसे पहलुओं पर विचार किया जा सकता है। हालांकि निजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए सरकार को विधायी संशोधनों की भी जरूरत होगी, इसलिए यह रास्ता लंबा है। अभी यह पूरी योजना विचाराधीन है — हिस्सेदारी बिक्री का अंतिम समय, तरीका और किस बैंक से शुरुआत होगी, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। IDBI बैंक की बिक्री के बाद यह चर्चा तेज हुई है, और आने वाले समय में इन बैंकों के शेयरों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में हमने पूरी खबर, इसके पीछे का सेबी नियम, निवेशकों पर पड़ने वाले असर और निजीकरण की अटकलों को विस्तार से समझाया है। अगर आपका पैसा इन बैंकों के शेयरों में है या आप नया निवेश सोच रहे हैं, तो वीडियो पूरा देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। Disclaimer: यह वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से है, कोई निवेश सलाह नहीं। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, किसी भी निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें या वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।
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