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क्या अदालत किसी की जान बचाने के लिए उसका अनशन तुड़वा सकती है? सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल! 🚨 शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि इस अनशन के दौरान उनका वजन 8.25 किलो तक घट चुका है और उन्हें लगातार ब्लड शुगर कम होने, चक्कर आने, मांसपेशियों के कमजोर होने और अत्यधिक थकान जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि सोनम वांगचुक की जान बचाने के लिए सरकार को तत्काल चिकित्सा सुविधा और जीवनरक्षक पोषण (प्रोटीन, विटामिन, तरल पेय) देने का निर्देश दिया जाए, साथ ही आंदोलन के मुद्दों पर शांतिपूर्ण संवाद शुरू किया जाए। अब सबसे बड़ा कानूनी सवाल यह उठता है कि क्या अदालत किसी व्यक्ति का अनशन सीधे तुड़वा सकती है? कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट शायद ही किसी को सीधे 'अनशन तोड़ने' का आदेश दे, लेकिन संविधान के तहत अगर किसी की जान को तत्काल खतरा हो, तो अदालत सरकार और प्रशासन को 24 घंटे चिकित्सकीय निगरानी सुनिश्चित करने और आवश्यकता पड़ने पर जीवनरक्षक इलाज उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश जरूर दे सकती है। सोनम वांगचुक के इस अनशन और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें और वीडियो को शेयर करें! 👇 Can a court legally order someone to break their fast to save their life? A PIL filed in Delhi High Court over Sonam Wangchuk's deteriorating health! 🚨 A Public Interest Litigation (PIL) has been filed in the Delhi High Court expressing severe concern over the deteriorating health of educationist and activist Sonam Wangchuk, who has been on an indefinite hunger strike since June 28. The petition highlights that he has lost 8.25 kg and is suffering from critical health issues, including low blood sugar, dizziness, muscle atrophy, and extreme exhaustion. The petitioner has urged the court to direct the government to provide immediate medical assistance, life-saving nutrition (protein, vitamins, fluids), and initiate a peaceful dialogue to resolve the issues. This raises a major legal question: Can a court order an individual to break their fast? Legal experts suggest that while a court rarely orders someone directly to end a protest fast, under the right to life, it can legally instruct the administration to ensure strict 24/7 medical supervision and provide life-saving medical intervention if the individual's life is in immediate danger. 👉For Business Inquiries Contact Us At :- Email I'd - " [email protected] " ✅INSTAGRAM : @arvind.aroraj ✅ FACEBOOK PAGE : A2 motivation Arvind Arora ✅ TWITTER : @ArorajArvind ✅Arvind Arora Show Instagram : @thearvindarora.show Please Note :- Some of the pics and footages are not real and not related to content and only used for related visualization purposes. Please do not relate these with any real incidents. #shorts #a2motivation #a2sir #a2_sir #facts #viralvideo #shortmesikho #youtubeshorts #trendingshorts #sonamwangchuk #hungerstrike #delhihighcourt #breakingnews #latestnews #indianews #politics #protest #viral #news

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